कृपया दिल्ली के बजट को बंद न करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर, शहर के बजट को नहीं रोकने का अनुरोध किया, आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा, “देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य का बजट रोका गया है। आप दिल्ली के लोगों से क्यों नाराज हैं”। उन्होंने कहा, “दिल्ली के लोग आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आप अपना बजट पास करें”।
दिल्ली विधानसभा में आज बजट की घोषणा की जानी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसे “गुंडागर्दी” कहते हुए केंद्र द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया था। केंद्र ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से दिल्ली में केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के बाद बजट फिर से भेजने को कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि आप सरकार को विज्ञापनों के लिए उच्च आवंटन और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए आवंटित अपेक्षाकृत कम धनराशि के बारे में बताने के लिए कहा गया है। आप ने कहा कि विज्ञापनों पर आवंटन नहीं बढ़ाया गया है और यह पिछले साल की तरह ही है। दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि 78,800 करोड़ रुपये के बजट में, 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे के खर्च और 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों पर खर्च किए गए। “भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है… दिल्ली का बजट कल सुबह आने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार ने हमारे बजट पर रोक लगा दी है। दिल्ली का बजट कल सुबह (मंगलवार) नहीं आएग,” अरविंद केजरीवाल News18 इंडिया को बताया।
गृह मंत्रालय ने कहा कि वह चार दिनों से दिल्ली सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है। उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि केंद्र की चिंताओं को 9 मार्च को “कुछ टिप्पणियों” के साथ समय पर दिल्ली सरकार को बता दिया गया था। जब बजट प्रस्ताव वापस आए तो दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर राष्ट्रपति से अनिवार्य स्वीकृति मांगी। मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को वापस लिखा। श्री सक्सेना के कार्यालय के बयान में कहा गया है, “उपराज्यपाल कार्यालय अभी भी मुख्यमंत्री से फाइल भेजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है”।
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के वित्त मंत्री का पद संभालने वाले कैलाश गहलोत ने कल देर शाम आरोप लगाया कि 17 मार्च के पत्र को दिल्ली के मुख्य सचिव ने ‘छिपाया’ था। गहलोत ने कहा, “रहस्यमय कारणों से, दिल्ली के मुख्य सचिव ने पत्र को 3 दिनों तक छिपाए रखा। मुझे पत्र के बारे में आज दोपहर 2 बजे पता चला”। गहलोत ने कहा कि उन्हें सोमवार को शाम 6 बजे बजट प्रस्ताव की फाइल मिली और रात 9 बजे तक, गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दिया और “फाइल को दिल्ली के एलजी को वापस सौंप दिया”। उन्होंने कहा, “दिल्ली के बजट में देरी करने में दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त सचिव की भूमिका की जांच होनी चाहिए”। उपराज्यपाल के कार्यालय ने कहा कि उसे रात 9:25 बजे फाइल मिली थी और इसे कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए रात 10:05 बजे मुख्यमंत्री के पास वापस भेज दिया गया था।
Author @AnkushPrakash
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